रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली (Police Commissionerate System) लागू होने की तैयारियां अब अंतिम चरण में हैं। गृह विभाग ने इस संबंध में सभी आवश्यक प्रक्रियाओं को लगभग पूरा कर लिया है, जिसके बाद अब दिवाली के बाद होने वाली कैबिनेट बैठक में इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर अंतिम मुहर लगने की प्रबल संभावना है। यदि प्रस्ताव पारित होता है, तो 1 नवंबर से रायपुर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली आधिकारिक तौर पर लागू हो जाएगी।
रेस में 4 सीनियर IPS:
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, रायपुर के पहले पुलिस कमिश्नर (Police Commissioner) बनने की दौड़ में 4 सीनियर IPS अधिकारी शामिल हैं। इसके अलावा, एडिशनल पुलिस कमिश्नर (Additional Police Commissioner - APC) के पदों के लिए भी 4 अन्य अधिकारियों के नाम दावेदारों की सूची में हैं। कैबिनेट जल्द ही इन नामों पर फैसला ले सकती है।
उच्च स्तरीय समिति ने सौंपी रिपोर्ट:
गृह विभाग ने कुछ समय पहले पुलिस मुख्यालय (PHQ) से इस संबंध में प्रतिवेदन (रिपोर्ट) मांगा था। इसके बाद, एडीजी प्रदीप गुप्ता की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था। इस कमेटी में आईजी नारकोटिक्स अजय यादव, आईजी रायपुर रेंज अमरेश मिश्रा, आईजी सीआईडी ध्रुव गुप्ता, डीआईजी टेलीकॉम अभिषेक मीणा, डीआईजी सीसीटीएनएस संतोष कुमार सिंह और एसपी एसआईबी वीआर शाह जैसे वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे।
इस समिति ने देश के अलग-अलग राज्यों में लागू पुलिस कमिश्नर प्रणालियों का गहराई से अध्ययन किया और अपना विस्तृत प्रतिवेदन गृह विभाग को सौंप दिया है। अब इस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर साय कैबिनेट (Sai Cabinet) के सदस्य अंतिम निर्णय लेंगे, जिसके बाद प्रशासनिक फेरबदल की प्रक्रिया शुरू होगी।
यह नई व्यवस्था राजधानी की कानून-व्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
